इतर राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात 10, 20, 30 ची आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करा -बाबासाहेब बोडखे
इतर राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात 10, 20, 30 ची आश्‍वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन शिक्षक आमदार नागो गाणार, शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या मागणीनुसार माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी ऑगस्ट 2019 त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीसाठी समिती नियुक्तीचा आदेश काढला होता. त्यावर अद्यापही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदने देशभरातील शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन सर्व्हेक्षण केले. त्यानुसार देशभरातील बहुतांश सर्वच राज्यात त्रिस्तरीय व चौस्तरीय वेतनश्रेणी मिळत आहे. राजस्थान मधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना 30 वर्षांपासून त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी मिळत आहे. तसेच गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश यांना त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी मिळत आहे. तर मेघालय, नागालंड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या पूर्वेकडील राज्यात केंद्राप्रमाणे 10-20-30 वर्षांची वेतनश्रेणी लागू आहे. आंध्रप्रदेशला चार स्तरीय वेतनश्रेणी मिळते. जम्मू व काश्मीर या राज्यात 7 वा वेतन आयोग 2017 पासून सुरु असून, 9-18-27 वर्षांची त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी 30 वर्षांपासून लागू असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
देशातील बहुतांश राज्यात त्रिस्तरीय व चार स्तरीय वेतनश्रेणी शिक्षक, शिक्षकेत्तरांना लागू आहे. याबाबत नव्याने समिती नेमण्याची आवश्यकता नसून, महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना तात्काळ त्रिस्तरीय 10-20-30 ची आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली असल्याचे बोडखे यांनी म्हंटले आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पुजाताई चौधरी, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, माजी अध्यक्ष बाबासाहेब काळे, माजी आमदार भगवानअप्पा साळुंखे, सुमन हिरे, संजीवनीताई रायकर, प्रा.सुनिल पंडित आदी राज्य कार्यकारणी सदस्य प्रयत्नशील आहेत.