लेखा परीक्षण: जलजीवन, बांधकाम रडारवर

जिल्हा परिषदेतील वर्षांपासून झालेल्या कामकाजाचे परीक्षण करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांचे सहा जणांचे पथक 15 दिवसांपासून ठोकून आहे तपासणी वेळेत काम न करणाऱ्या ठेकेदाराला दंडात्मक कारवाई करताना ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासह बांधकाम विभागाने आराखडा हातात घेतल्याचे समोर आल्याची माहिती समजली. त्यात प्रामुख्याने जलजीवन मिशनच्या कामाबाबत विभाग प्रमुखांवरही कारवाई होऊ शकते. जिल्हा परिषदेचे 2020- 21 ते 2022 -23 या कालावधीत झालेल्या कामकाजाचे परीक्षण करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांचे पथक वीस नोव्हेंबर पासून जिल्हा परिषदेत दाखल झाले आहे. सर्व विभागांनी त्यांच्या कामकाजांच्या फायली माहितीस्तव पथकासमोर ठेवल्या आहेत. सद्यस्थितीत आरोग्य विभागासह ग्राम पंचायत विभागाच्या कामाची तपासणी होणे बाकी आहे. आतापर्यंत झालेल्या तपासणीत जलजीवन मिशनच्या कामात अनेक त्रुटी आढळून आले आहेत. अशाच त्रुटी बांधकाम विभागातही दिसून आल्या आहेत. मुदतीत काम न करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असताना जुजबी दंड करून निकष डावळण्यात आले आहेत. त्यामुळे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे जिल्हा परिषदेत येऊन कामकाजाचा आढावा घेऊ शकतात. तपासणी पथकात विभागीय सहाय्यक तपासणी आयुक्त राजेंद्र पाटील बारकाईने तपासणी करत आहे. या तपासणीनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अवगत केले जाणार आहे. तसेच त्रुटी दूर करण्याचे संधी दिली जाणार आहे. परंतु गंभीर प्रकरणात आयुक्तांकडून संबंधित विभाग प्रमुखांना नोटीस बजावून कारवाई होण्याची शक्यता आहे.