लाडकी बहीण योजनेमधील काही अटी शिथिल

‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहून पाच एकर शेतीची अट काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत ही घोषणा केली. तसेच या योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी दलालांची मदत घेऊ नये, असे आवाहनही फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील उत्तरात बोलताना केले. रहिवास प्रमाणपत्र उत्पन्न प्रमाणपत्र यातही शिथिलता देण्यात आली आहे. माझी लाडकी बहिण योजनेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला किंवा पैसे खाण्याचे प्रकार केले तर, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार असल्याचा इशारा फडणवीस यांनी दिला. अमरावतीमध्ये एका सरकारी कर्मचाऱ्याला अशाच एका प्रकरणात निलंबित करण्यात आले असून, त्याला बडतर बडतर्फ करण्याचेही त्यांनी सांगितले. या योजनेसाठी अर्ज भरून देणाऱ्या सेतू केंद्रांना प्रति अर्ज पन्नास रुपये देण्यात येत असून मध्यस्थाना कुणीही पैसे देऊ नये, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले आहे. या योजनेतील नोंदणीसाठी आता 60 दिवसात अर्ज करता येणार असून ऑगस्टमध्ये अर्ज आला तरी, जुलैपासूनच निधी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ऑगस्टनंतरही अर्ज भरण्याची मुभा असणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेलासुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. योजनेत केलेल्या सुधारणा या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता असे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर, त्या ऐवजी 15 वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला यापैकी कोणतेही ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे. याशिवाय पाच एकर शेतीची अट वगळली गेली. लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्षे वयोगट या ऐवजी 21 ते 65 वर्ष इतका करण्यात आलेला आहे. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील पुरुषाबरोबर विवाह केलेला असल्यास पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाईल. तसेच पिवळे व केशरी रेशन कार्ड उपलब्ध असेल तर त्यांना उत्पन्नाचा दाखला देण्यापासून सूट मिळू शकते.