ओला आणि उबरसारख्या अ‍ॅप-आधारित खाजगी टॅक्सींना आता पीक अवर दरम्यान भाडे 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची परवानगी आहे. तसेच, जर सेवा विनाकारण रद्द केली तर प्रवाशांकडून मूळ भाडेवर 10 टक्के रद्द शुल्क आकारले जाईल. ओला, उबर व इतर मोबाईल अ‍ॅप्सवर आधारित खासगी टॅक्सींच्या सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार मोटर वाहन अ‍ॅग्रीगेटर २०२० च्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला.
मोबाईल अ‍ॅप-आधारित खाजगी टॅक्सींचा भाड्यांसह अन्य बाबींवर नियंत्रण नव्हता. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केली असून राज्य सरकार लवकरच याबाबत निर्णय घेईल. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केली असून लवकरच राज्य सरकार याबाबत निर्णय घेईल. तर गर्दीच्या वेळेस आपण मूळ भाडेवर 1.5 टप्प्यात भाडे आकारण्यास सक्षम असाल. याशिवाय खासगी प्रवासी टॅक्सीसाठी किमान मूलभूत भाडे तीन किलोमीटरपर्यंत असले पाहिजे, असे सूचविले आहे. त्यातून वादही होतात. जर सेवा विनाकारण रद्द केली तर रद्दीकरण शुल्क मूळ भाड्याच्या 10 टक्के असेल.
