पूरग्रस्त कायदा लागू केला तरच मिळणार केंद्राची मदत

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आता पूरग्रस्त भागाला केंद्रीय मदन देण्यासाठी देशात कायदा आणण्याचा विचार करत आहे. तथापि क्षेत्र पूरग्रस्त घोषित केले तरच केंद्राची मदत मिळणार आहे. जर तुम्ही या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही, तर तुम्हाला पैसे मिळणार नाहीत. केंद्र सरकारने राज्यांना निर्देश दिले आहेत की, ज्या भागात पूर आला आहे, त्या भागाला पूरग्रस्त भाग घोषित करण्यात यावे. आतापर्यंत केवळ चार राज्यानेच असा कायदा लागू केला आहे. त्यात मणिपूर, राजस्थान, उत्तराखंड आणि जम्मूकाश्मीरचा समावेश आहे. ब्लड प्लेन झोनिंगची मूळ संकल्पना म्हणजे पूरग्रस्त भागात जमिनीच्या वापराचे नियमन करणे त्यामुळे पुरामुळे होणारे नुकसान मर्यादित करता येईल एका अधिकाऱ्याने या संदर्भात सांगितले की आम्ही पूर्व व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रमाच्या पुढील टप्प्यांसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन