त्या पतसंस्थेच्या गैरकारभाराचा भंडाफोडसाठी पुढाकार घेतल्याने मयत कर्जदार महिलेच्या मुलाला कर्ज वसुलीसाठी मानसिक त्रास व पिळवणुक

केडगाव येथील सह्याद्री नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या गैरकारभाराचा भंडाफोड करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने निम्मे कर्ज भरुन देखील अवाजवी कर्ज दाखवून त्याची पठाणी पध्दतीने वसुली करण्यासाठी मानसिक त्रास व पिळवणुक होत असल्याचा आरोप मयत कर्जदार महिलेचा मुलगा विजय एकनाथ हजारे यांनी केला आहे. तर पतसंस्थेच्या गैरकारभाराचा पर्दाफाश होण्यासाठी राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे कागदपत्रे मिळण्याच्या मागणीचे निवेदन हजारे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना पाठविले आहे. अन्यथा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सह्याद्री नागरी सहकारी पतसंस्थे मधून कौसल्याबाई हजारे यांनी सहा लाखाचे कर्ज घेतले होते. यासाठी त्यांनी केडगाव येथील जागा गहाण ठेवली होती. त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांचा मोठा मुलगा विजय हजारे यांच्याकडे पतसंस्थेच्या वतीने कर्ज भरण्यासाठी तगादा लावण्यात आला. पतसंस्थेच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात व्याज आकारण्यात आले. कर्जापोटी भरलेली रक्कम देखील दडविण्यात आली. कर्जदाराकडून कोणत्या बँकेचे किती धनादेश घेतले?, कर्ज रकमेच्या धनादेशाची झेरॉक्स प्रत, कर्ज खाते उतारा व्यवहाराची नोंद याची मागणी केली. मात्र त्यांनी ही माहिती न देता कर्ज भरण्यासाठी वारंवार तगादा लावण्यात येत आहे. कर्जापोटी निम्मी रक्कम भरली असून, सदर प्रकरण उच्च न्यायालयात न्याय प्रविष्ट असताना देखील पंतसंस्थेकडून मानसिक त्रास देण्याचा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप विजय हजारे यांनी केला आहे.
 या कर्जप्रकरणानंतर अनेक कर्जदारांना पतसंस्थेच्या वतीने त्रास देण्यास सुरुवात करण्यात आली. पतसंस्थेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची माहिती मिळाल्याने हजारे यांनी 30 ऑक्टोंबर 2015 रोजी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष त्यांचे नातेवाईक यांना वाटण्यात आलेले कर्ज, संस्थेचा वार्षिक ताळेबंद, संस्थेच्या मालकीची मालमत्तेची माहिती, थकबाकीदार यांची यादी व शाखा अधिकारी यांनी केलेल्या गैरव्यवहारासंबंधीत ठेवीदारांच्या ठेव पावत्या, संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा आजपर्यंतचा अहवालाची माहिती अधिकारात माहिती मागविण्यात आली होती. सदर संस्था सहकारी संस्था असलेल्या माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 लागू नसल्याने माहिती पुरवण्यात आली नाही. 3 डिसेंबर 2015 रोजी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक यांच्यासमोर माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 19 (3) अन्वये अपील दाखल करण्यात आले होते. यावर सुनावणी होऊन 19 जानेवारी 2018 रोजी विद्यमान प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था अहमदनगर यांना सदर आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत मागितलेली माहिती विनामूल्य तक्रारदाराला पुरवण्याबाबत आदेश केला होता. चार वर्षे उलटून आदेश मिळूनही सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांनी अद्याप कोणतीही माहिती व कागदपत्रे दिलेली नाहीत. सदर माहिती तात्काळ मिळण्याची मागणी हजारे यांनी केले आहे.
केडगाव येथील सह्याद्री नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या वतीने कर्जवसुलीसाठी मोठा मानसिक त्रास दिला जात आहे. जाहिरात देऊन जप्तीची नोटीसद्वारे प्रतिष्ठा खराब करण्याचे काम केले जात आहे. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. कर्जापोटी निम्मी रक्कम भरलेली असून, संस्थेचे दोन लाखाचे शेअर्स देखील आहेत. मला व इतर सभासदांना आज पर्यंत कुठल्याही प्रकारे लाभांश देण्यात आलेला नाही. पतसंस्थेवर अवसायक नेमलेला असून, गैरकारभारचा भंडाफोड करत असल्याने कर्जवसुलीचा तगादा लाऊन मानसिक त्रास देण्याचे काम केले जात आहे. मानसिक दडपणाखाली काही महिन्यांपुर्वी पत्नीचे निधन झाले. संपूर्ण कुटुंब तणावाखाली असताना कर्जवसुलीसाठी आत्महत्या करण्याची वेळ आनली आहे.  -विजय हजारे (कर्जदार महिलेचा मुलगा)