दुधाच्या स्थिर दरासाठी केंद्राशी चर्चा
विखे पाटील यांचे आश्वासन, तीन दिवसानंतर खासदार लंकेचे आंदोलन स्थगित
अहमदनगर : कांदा, दूध दर वाढीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर खासदार निलेश लंके यांचे मागील तीन दिवसांपासून जनआक्रोश आंदोलन सुरू होते. रविवारी रात्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यामध्ये मध्यस्थीने व पालकमंत्री तथा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. दुधाचे भाव स्थिर राहण्यासाठी एमएसपी कायदा आणण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांच्यासोबत चर्चा झाली. दुधाच्या दरांबाबत विधानसभेत निवेदन सादर केले आहे. मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत चर्चा करून पुढील निर्णय घेता येईल. असे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले. खासदार निलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली मागील तीन दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जनआक्रोश आंदोलन सुरू होते. दुधाला 40 रुपये तर कांद्याला हमीभाव मिळावा. अशी आंदोलकांची मागणी होती. रविवारी रात्री उशिरा आमदार जयंत पाटील यांच्या मध्यस्थीने आंदोलन स्थगित करण्यात आले. त्यावेळी विखे पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी लागू करू नये. यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. कांदा व दूध दरवाढीबाबत सरकारची भूमिका शेतकऱ्यांच्या बाजूचीच आहे. कांदा निर्यात बंदी लागू होऊ नये. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत केंद्र सरकारसोबत राज्य सरकार चर्चा करीत आहे. राज्य सरकारने दुधाला किंवा 30 रुपये भाव व पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुन्हा सर्व घटनांची चर्चा करून अधिवेशनात फेरनिर्णयाबाबत निर्णय करू. यावेळी जयंत पाटील म्हणाले, पालकमंत्री विखे पाटील यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. कांदा निर्यात बंदी लागू होणार नाही, यासाठी केंद्र सरकारसोबत बोलणे सुरू आहे. दूध दर वाढीचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला काही वेळ दिला पाहिजे. तोपर्यंत आंदोलन स्थगित करावे अशी विनंती पाटील यांनी केली.