देशात आजपासून तीन नवे कायदे

ब्रिटिशकालीन तीन फौजदारी कायदे सोमवारपासून बदलले जाणार आहेत. त्यांच्या जागी भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांसारखे नवीन कायदे लागू होतील. हे अनुक्रमे आयपीसी 1860 सीआरपीसी 1973 व पुरावा कायद्याची 872 अशी जागा घेतील. नवीन कायद्यानुसार गुन्हे दाखल होतील. नवीन कायद्यांचा उद्देश आधुनिक न्यायव्यवस्थेची अंमलबजावणी हा आहे. आयपीसी मध्ये 511 कलमे होते. परंतु भारतीय न्यायिक समूहिकेत 358 कलमे आहेत. फौजदारी कायद्यातील बदलाने त्यात समाविष्ट कलमांचा क्रमही बदलला आहे. झिरो एफ आय आर ऑनलाईन तक्रार दाखल करणे, एसएमएस, ई-मेल द्वारे समन्स पाठवणे आणि जगन्य गुन्ह्यांची व्हिडिओग्राफी यांसारख्या तरतुदी यामध्ये अनिवार्य केल्या. नव्या कायद्यांबाबत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आता पोलिसांना दंडा नव्हे तर डेटा सोबत काम करून सर्वसामान्यांना जलद न्याय मिळवून द्यावा लागेल. आज सर्व ठिकाणी महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये विशेष कार्यशाळा होणार आहेत, या नवीन कायद्यांबाबत सोमवारी देशभरात विविध कार्यक्रम होणार आहे, सर्वसामान्य जनजागृती करण्यासाठी सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यूजीसीने देशातील अनेक महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्याच्या सूचना जारी केले आहे. गटचर्चा परिसंवाद आणि प्रश्नमंजुषा ही आयोजित केला जातील. त्यात विद्यार्थी आणि वकिलांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. पाच महिन्यात ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटने 2050 हून अधिक सेमिनार आयोजित केले आहे. देशातील 40 हजारांवर अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांना ब्युरो कडून प्रशिक्षण दिले गेले.