स्पर्धा परीक्षा पेपरच्या मराठी भाषांतरासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे तज्ज्ञच नाहीत!

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षा मराठीतून घेण्याविषयी धोरण ठरवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दोन वर्षांपूर्वी दिले होते. २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे पालन झालेले नाही. संबंधित याचिका सोमवारी न्या.रवींद्र घुगे व न्या.वाय.जी.खोब्रागडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. यावेळी राज्य लोकसेवा आयोगाने मराठीत प्रश्नपत्रिका भाषांतरीत करण्यासाठी तज्ज्ञ नसल्याचे सुनावणीप्रसंगी सांगितले. त्यावर मराठीतून स्पर्धा परीक्षा घेण्यासंबंधी राज्य शासनाने ३ ऑक्टोंबर २४ पर्यंत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीत राज्याच्या सचिवांसह राज्य लोकसेवा आयोगाला निर्देश देताना मराठीतून स्पर्धा परीक्षा घेण्यासंबंधी काय अडचणी आहेत, निर्णय घेण्यास विलंब का होतोय, याबाबत स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य शासनाच्या वतीने उत्तर दाखल केले नाही. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने खंडपीठात उत्तर दाखल केले. आयोगाने २०१९ पासून मराठी भाषेतून पदवीची मान्यता रद्द केली आहे. खंडपीठाच्या २०२२ च्या आदेशानुसार २३ आणि ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी लोकसेवा आयोगाने बैठक घेतली आणि शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले. राज्यात चार कृषी विद्यापीठे असून त्यांचा अभ्यासक्रम इंग्रजीतून आहे. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड.कृष्णाि रोडगे, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने की ॲड.बालाजी येणगे तर राज्याच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील सुभाष तांबे यांनी बाजू मांडली.