(वैष्णवी घोडके)
भारत १ ऑगस्टपासून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे (United Nations Security Council – UNSC) अध्यक्षपद सांभाळणार आहे. या काळात भारत सागरी सुरक्षा, शांती रक्षण, आणि दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी उपाय करणारी समिती या तीन समित्यांचे अध्यक्षपदही सांभाळणार आहे. भारताचे संयुक्त राष्ट्रांतील कायम प्रतिनिधी टी. एस तिरुमूर्ती ही जबाबदारी सांभाळतील. विशेष म्हणजे यंदाच्या १५ ऑगस्ट रोजी देश स्वातंत्र्याचा हिरक महोत्सव (७५वा स्वातंत्र्यदिन) साजरा करणार आहे आणि ऑगस्टमध्येच भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारत आहे.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली कार्यालयीन कामकाजाचा पहिला दिवस सोमवार २ ऑगस्ट २०२१ हा असेल. भारत ऑगस्ट २०२१ या एका महिन्यासाठी सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद सांभाळेल. यानंतर डिसेंबर २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा एक महिन्यासाठी भारत सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद सांभाळेल.
भारत जानेवारी २०२१ पासून दोन वर्षांसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा हंगामी सदस्य झाला. याआधी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा हंगामी सदस्य म्हणून भारताची १९५० मध्ये पहिल्यांदा निवड झाली. भारत १९५० पासून आतापर्यंत आठव्यांदा सुरक्षा परिषदेचा हंगामी सदस्य झाला आहे. यावेळी भारत २०२१ आणि २०२२ या दोन वर्षांसाठी सुरक्षा परिषदेचा हंगामी सदस्य झाला आहे.
सुरक्षा परिषदेतील हंगामी सदस्य निश्चित करण्यासाठी झालेल्या मतदानात संयुक्त राष्ट्रांच्या १९२ पैकी १८४ देशांची मते मिळाल्यामुळे भारताला हंगामी सदस्यत्व मिळाले. हंगामी सदस्यत्वासाठी एवढी मते मिळवणारा भारत हा संयुक्त राष्ट्रांतील पहिला देश आहे. याआधी २०११ मध्ये भारत सुरक्षा परिषदेचा हंगामी सदस्य झाला होता.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत १० हंगामी सदस्य आहेत. यापैकी पाच आशिया खंडातून, दोन लॅटिन अमेरिकेतून आणि दोन पश्चिम युरोपमधून निवडले जातात. पूर्व युरोपमधून एका सदस्याची निवड होते. हंगामी सदस्यांना दोन वर्षांची मुदत मिळते. भारत ऑगस्ट २०२१ मध्ये सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे. सुरक्षा परिषदेत पाच कायम सदस्य आणि दहा हंगामी सदस्य आहेत. प्रत्येक देशाला एक महिन्यासाठी अध्यक्षपद दिले जाते.
सुरक्षा परिषदेत अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रान्स आणि इंग्लंड हे पाच देश कायम सदस्य आहे. या देशांकडे नकाराधिकार आहे. या अधिकारामुळे सुरक्षा परिषदेत एखाद्या ठरावावर चर्चा करू नये अथवा चर्चा केली तरी ठराव मंजूर होऊ नये यासाठी नकार वापरणे कायम सदस्यांना शक्य आहे. कायम सदस्यांपैकी एकाने नकाराधिकार वापरला तरी ठराव फेटाळला जातो. एखादा प्रस्ताव महत्त्वाचा असेल आणि सुरक्षा परिषदेत फेटाळला जात असेल तर प्रस्ताव मांडणाऱ्या देशाला संयुक्त राष्ट्रांच्या १९२ सदस्यांच्या परिषदेसमोर हा प्रस्ताव मांडता येतो. तिथे प्रस्ताव मंजूर झाल्यास तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लागू होऊ शकतो. मात्र या संदर्भात काही नियम आहेत. या नियमांच्या चौकटीचे पालन करुन ठराव योग्य त्या मंचावर मांडावे लागतात. सध्या सुरक्षा परिषदेत भारत, नॉर्वे, केनिया, आयर्लंड, मेक्सिको, एस्तोनिया, नायझर, सेंट व्हिंसेंट, ट्युनिशिया आणि व्हिएतनाम हे हंगामी सदस्य आहेत. सुरक्षा परिषद ही १५ देशांची मिळून तयार झाली आहे. या परिषदेत २०२१ आणि २०२२ या दोन वर्षांत भारताकडून प्रभावी कामगिरीची अपेक्षा आहे.
सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्रांचा आत्मा आहे. ही परिषद जगभर शांतता नांदावी, यासाठी आवश्यकतेनुसार शांती सैन्याची नियुक्ती करते. तसेच संयुक्त राष्ट्रांचा अधिकार आणि कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याचे काम सुरक्षा परिषद करते. परिषदेचे काम संयुक्त राष्ट्रांचे स्वरुप व्यापक आणि सशक्त करणे हे आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या प्रत्येक देशाचा समावेश संयुक्त राष्ट्रांमध्ये व्हावा यासाठी सुरक्षा परिषद काम करते.
अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात तसेच सुरक्षा परिषदेच्या हंगामी सदस्यत्वाच्या काळात दहशतवादाला आळा घालणे, जागतिक शांतता कायम राखणे, सागरी क्षेत्रातील गुन्हेगारीला आळा घालणे ही कामं प्रभावीरित्या करण्यावर भर देणार असल्याचे भारताने जाहीर केले आहे.