लाडकी बहीणच्या पैशांना ऐन दिवाळीत तुर्तास ब्रेक

बहुचर्चित मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे हफ्ते निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे तुर्तास थांबविण्याचा निर्णय महिला व बालकल्याण विभागाने घेतला आहे. मात्र २ कोटी ३४ लाख महिलांच्या बँक खात्यावर नोव्हेंबर महिन्याचा आगाऊ हफ्ता जमा झाला आहे. आता केवळ दहा लाख महिलांच्या खात्यात हफ्ता पोचण्यास आचारसंहितेमुळे खीळ बसली.मतदारांवर आर्थिक लाभ देऊन प्रभाव टाकणाऱ्या योजना ताबडतोब थांबविल्या जाव्यात अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून सर्व प्रशासकीय विभागांना आज पुन्हा देण्यात आल्या. आर्थिक लाभ देणाऱ्या कोणत्या योजना आहेत? याचा आज पुन्हा आढावा घेण्यात आला. मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कालिंगम यांनी सर्व विभागांकडे याबाबतची विचारणा केली आहे. त्यावेळी महिला व बालकल्याण विभागाची लाडकी बहिण’ योजना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ देत असल्याकडे आयोगातील अधिकात्यांनी लक्ष वेधले. विभागाकडून या योजनेची माहिती मागवण्यात आली. या योजनेसाठीचे निधी वितरण चार दिवसांपूर्वी थांबविल्याची माहिती आयोगाला दिली आहे. त्या महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत जेव्हा लाडकी बहीणसाठी निधी वितरित झाला तेव्हा किमान दोन हफ्ते तरी तिच्या खात्यावर जमा होतील याची काळजी महायुती सरकारने घेतली आहे त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात अर्ज करणाऱ्या महिलेला ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर असे दोन महिन्यांचे पैसे मिळाले आहेत. काही महिलांच्या खात्यावर चार ते पाच महिन्यांचे पैसे एकाच वेळी जमा झाले आहेत. २ कोटी ३४ लाख महिलांच्या खात्यावर नोव्हेंबर महिन्याचा हक्ता जमा झाला आहे. वेळेअभावी १० लाख महिलांच्या खात्यावर मात्र पैसे जमा होवू शकले नसल्याची माहिती विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मागील पंधरा दिवस दररोज २५० ते ३०० शासन निर्णय काढण्यात आले. आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर काही विभागांनी अति उत्साहात शासन निर्णय प्रसिद्ध केले होते. निवडणूक आयोगाने कारवाईची भूमिका घेतल्यानंतर मात्र हे निर्णय घांबविण्यात आले आहेत. बुधवारी केवळ दोन शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आले; हे दोन्हीही निर्णय निवडणुकीशी संबंधित आहेत. विशेष म्हणजे गुरुवारी एकही निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर विकास कामे, निवडी, नवीन प्रकल्प याबाबतचे शासन निर्णय प्रसिद्ध करता येत नाहीत, तरीही काही विभागांनी असे निर्णय घेत ते निर्णय राज्य शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केले. याबाबत राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्याकडे विचारणा केली असता? त्यांनी संबंधित विभागावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर तत्काळ शासन निर्णय मागे घेण्यात आले