29 ऑगस्टपासून शिक्षक भारती बेमुदत संपावर – सुनिल गाडगे
नगर – महाराष्ट्र राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने शासनाकडे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी, सर्व शाळांना 100% अनुदान तात्काळ प्राप्त व्हावे, कर्मचारी भरती तात्काळ व्हावी यासह विविध मागण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा केलेला आहे. मात्र शासनाकडून याबाबत सतत दुर्लक्ष होत असल्याने शासनाला निर्वाणीचा इशारा म्हणून दिनांक 29 ऑगस्ट पासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे माहिती शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव तथा शिक्षक नेते सुनिल गाडगे यांनी दिली.
शिक्षक भारती संघटना राज्य कर्मचारी समन्वय समितीची प्रमुख घटक असल्याने, शिक्षक भारतीच्या राज्य कार्यकारिणीच्या शनिवार दिनांक 17 ऑगस्ट 2024 च्या राज्यकार्यकारिणी बैठकीत या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मार्च 2023 मध्ये राज्य शासनाने, 17 लाख सरकारी कर्मचारी-शिक्षक यांच्या 7 दिवसांच्या संपात न भूतो न भविष्यती उद्रेक अनुभवला आहे. या प्रखर असणार्या आंदोलनाचा सकारात्मक विचार करुन, राज्य शासनाने कर्मचारी शिक्षकांच्या समन्वय समितीसह दिर्घ चर्चा केली. त्यावेळी खुद्द मा. मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या पेन्शनप्रमाणे कर्मचारी-शिक्षकांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात येईल अशी लेखी हमी दिली. त्यानंतर डिसेंबर 2023 पर्यंत त्याबाबत कोणतीच सकारात्मक प्रगतीशील कार्यवाही दिसून न आल्यामुळे कर्मचारी-शिक्षकांनी पुन्हा 14 डिसेंबर 2023 पासून बेमुदत संपाची घोषणा केली. आजपर्यंत शासनाने कोणत्याही स्वरुपात सुधारित पेन्शन संदर्भातील शासन निर्णय किंवा अधिसूचना अद्याप पारित केलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी-शिक्षक संतप्त झाले आहेत. सुधारित पेन्शनच्या भवितव्याबाबत ते चिंतित झाले आहेत. तसेच केंद्राप्रमाणे ग्रॅच्युईटी द्या, 12 वर्षानंतर सेवानिवृत्ती वेतन/अंशदायीकरण पुनर्स्थापना करा, केंद्राप्रमाणे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात/अधिसूचना व्दारे नियुक्ती प्रक्रिया सुरु झालेल्या कर्मचारी/शिक्षकांना 1982 ची जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करा, विविध संवर्गातील रिक्त असलेली 40 टक्के पदे कायमस्वरुपी नियुक्तीव्दारे भरा, विना अट अनुकंपा तत्वावर नियुक्त्या द्या, कंत्राटी कर्मचार्यांच्या सेवा नियमित करा, शैक्षणिक विभागातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष चर्चासत्र आयोजित करा, नवीन शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करा, आरोग्य विभागातील कर्मचार्यांना न्याय द्या अशा प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवर चर्चासत्र आयोजित करुन, शासन निर्णय पारित केले जातील असे निसंदिग्ध आश्वासन शासनातर्फे देण्यात आले होते. या आश्वासनाला वाटाण्याच्या अक्षता तर लावल्या नाहीत ना ? अशी भावना सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी शिक्षकांच्या मनात उत्पन्न झाली आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी 100 टक्के संपात सहभागी व्हावे, असे आवाहन शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनिल गाडगे, जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, अहमदनगर महिला जिल्हाध्यक्षा सौ आशा मगर, सोमनाथ बोंतले, जिल्हा कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, जिल्हासचिव विजय कराळे, उर्दू जिल्हाध्यक्ष मोहंमद समी शेख, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष रामराव काळे, जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरे, संभाजी पवार, कार्यवाह संजय भुसारी , हनुमंत रायकर, नवनाथ घोरपडे, सुदाम दिघे, सिकंदर शेख, संजय पवार, संतोष देशमुख, किसन सोनवणे, कैलास जाधव, संतोष शेंदुरकर, संभाजी चौधरी , श्रीकांत गाडगे, रेवण घंगाळे, जॉन सोनवणे, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुज, छाया लष्करे, जया गागरे, अनघा सासवडकर, रूपाली बोरुडे. सोनाली अकोलकर, विनाअनुदानितच्या अध्यक्षा रूपाली कुरूमकर आदींनी केले आहे.