सुधारित पेन्शन योजना नको; आम्हाला हवी जुनी पेन्शनच!

अहमदनगर : देशभरातील कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत तथापि लक्ष विचलित करण्यासाठी शासनाने २० सप्टेंबर रोजी आदेश जारी केल्याचा आरोप शिक्षक भारती संघटना करत आहे. कुठलीही सुधारित पेन्शन नको, तर जुनी पेन्शनच हवी, असा आक्रमक पवित्रा शिक्षक भारती संघटनेने घेतला आहे, अशी माहिती शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारती संघटनेचे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी दिली. राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, तसेच केंद्र शासनाचे एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत शासन आदेश गत शुक्रवारी, २० सप्टेंबर रोजी काढण्यात आला आहे. अशी माहिती शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारती संघटनेचे संस्थापक आमदार कपिल पाटील राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी दिली.

या योजनेबाबत शिक्षक भारती संघटनेच्या शीलेदारांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात संघटनेकडून असे सांगण्यात आले की, हा शासन आदेश व कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शनची मागणी यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. नव्याने आलेली योजना पुन्हा शेअर मार्केटची भर करणारी आहे. या योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून होणारी वेतनाच्या १० टक्के कपात व शासनाकडून दर महिन्याला १८.५ टक्के रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवली जाणार आहे. कर्मचारी सेवेत आहे, तोवर दर महिन्याला २८.५ टक्के रक्कम कर्मचारी व सरकार यांच्या माध्यमातून शेअर बाजारात गुंतवली जाणार आहे. या आदेशानुसार सेवा कालावधी गणना प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी निगडित आहे. म्हणजे जितकी वर्षे कपात त्यानुसार निवृत्ती वेतन मिळेल. यापूर्वी वेतनातून अंशदान कपात नसेल, तर ती रक्कम व्याजासह भरावी लागणार आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत संचित रक्कम काढता येणार नाही. वीस वर्षे ते दहा वर्षांदरम्यान ज्यांची सेवा होईल, त्यांना सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन असेल. राज्य शासनाच्या योजनेत सेवेची अट वीस वर्षे तर योजनेत २५ वर्षे सेवेची अट आहे. दहा वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास निवृत्तीवेतन नाही. तसेच १० वर्षे सेवा झाले असल्यास साडेसात हजार रुपये तर यूपीएसमध्ये दहा हजार रुपये किमान निवृत्तीवेतन देण्यात आले आहे.

यापूर्वी सेवानिवृत्त अथवा नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या संचित निधीतून प्राप्त ६० टक्के परतावा रक्कम शासनाकडे भरावी लागणार आहे. त्यामुळे आम्हाला दुसरी कुठलीही योजना मान्य नसून आम्ही जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीवर ठाम असल्याचे शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीने शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनिल गाडगे, जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, अहमदनगर महिला जिल्हाध्यक्षा सौ आशा मगर, जिल्हा कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, जिल्हासचिव विजय कराळे, उर्दू जिल्हाध्यक्ष मोहंमद समी शेख, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष रामराव काळे, जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरे, कार्यवाह संजय भुसारी, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, विनाअनुदानितच्या राज्यअध्यक्षा रूपाली कुरूमकर आदींनी स्पष्ट केले आहे.