पंकज जावळे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

अहमदनगर : महापालिकेचे माजी आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा लाचलुचपत प्रतिबंधक, विशेष न्यायाधीश निरंजन नाईकवाडे यांनी बुधवारी फेटाळला. बांधकाम व्यावसायिकाला, बांधकाम परवान्यासाठी आठ लाखांची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून आयुक्त जावळे व त्यांचे स्वीय सहाय्यक श्रीधर देशपांडे यांच्यावर तोफखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. जावळे यांनी येथील जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. त्यावर मंगळवारी फिर्यादीच्या वतीने एड. अभिजीत पुप्पाल यांनी युक्तिवाद केला. बुधवारी आरोपीचे वकील एड. सतीश गुगळे व सरकारी पक्षाच्या वतीने ऍड. आदिनाथ घोडके यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत, न्यायालयाने संध्याकाळी निकाल दिला. जावळे यांनी
‘शेखरशी बोलून घ्या.’ असे तक्रारदाराला सांगितले होते. ‘बोलून घ्या’ या एका वाक्यावरून त्यांनीच लाच मागितले असा तर्क लावला जात आहे. हे चुकीच आहे. ते इतर कामाबाबत बोलून घ्या. असे सांगू शकतात. त्यामुळे जावळे यांचा गुन्ह्यात सहभाग दिसून येत नाही. फाईल प्रलंबित राहिली. हे म्हणणे चुकीचे आहे. फाईल प्रलंबित राहण्यास आयुक्त एकटे जबाबदार नाही. लोकसभा निवडणुकीत महापालिका आयुक्तांसह सर्वच अधिकारी व्यस्त होते. त्यामुळे बांधकाम परवाना देण्यास उशीर होऊ शकतो. असा युक्तिवाद एड. गुगळे यांनी केला. त्यावर सरकारी वकील एड. घोडके यांनी आक्षेप घेतला. जावळे हे एक जबाबदार अधिकारी आहे. त्यांनी देशपांडे यांच्याशी बोलून घ्या. असे सांगितले आहे. यावरून त्यांनीच लाच मागणी केली आहे. हे उघड आहे. आरोपीला जामीन मंजूर झाल्यास चुकीचा संदेश जाईल. त्यामुळे जावळे यांना जामीन देऊ नये. असा आयुक्त एड. घोडके यांनी केला. तपास अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपाधीक्षक प्रवीण लोखंडे यांनी गुन्ह्यात आरोपीचा सहभाग स्पष्ट दिसून येतो. सदर गुन्ह्याचा तपास करायचा असल्याने आरोपीला जामीन देऊ नये. अशी मागणी केली. तसेच, फिर्यादीचे वकील अभिजीत पुप्पाल यांनी मंगळवारी म्हणणे सादर केले होते, त्यात जावळे व त्यांचे स्वीय सहाय्यक देशपांडे यांनीच लाच मागितल्याची तक्रार 18 जून रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती. 19 व 20 जून रोजी पंचांसमोर पडताळणी झाली. त्यानंतर जावळे यांनी घाईघाईने बांधकाम परवानगी दिली. त्यांच्या या कृतीतून गुन्ह्यातील सहभाग स्पष्ट होतो. त्यामुळे त्यांना जामीन देऊ नये अशी मागणी केली होती.