पाचशे रुपयांच्या चलनी नोटांवर महात्मा फुले यांची प्रतिमा छापण्याची मागणी

देशात स्त्रीदास्य व जातीदास्य संपविणाऱ्या महात्मा फुले यांना आदरांजली ठरणार

नगर (प्रतिनिधी)- हजारो वर्षे भारतावर लादल्या गेलेल्या स्त्रीदास्य व जातीदास्य संपविणारे महात्मा फुले यांची प्रतिमा भारतातील चलनी पाचशे रुपयांच्या नोटांवर छापण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन संघटनेच्या वतीने महामाहीम राष्ट्रपती, पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर यांच्याकडे ईमेलद्वारे पाठविण्यात आली असल्याची माहिती ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
उन्नत चेतनेच्या अभावामुळे आणि आर्थिक व सामाजिक स्वार्थापोटी म्हणून मनुने कायदे केले. त्यातून भारतीय उपखंडात हजारो वर्षे जातीदास्य आणि स्त्रीदास्य लादले गेले. त्यातून समाजातील 70-83 टक्के लोक सामाजिक दृष्ट्या व आर्थिक दृष्ट्या दिव्यांग राहिले. भारत शेकडो वर्षे परकीयांच्या गुलामगिरीत खितपत पडला. इंग्रजांनी लादलेली गुलामगिरी सुद्धा भारतातील टोकाचे आर्थिक दारिद्य्र आणि सामाजिक विषमता यामुळेच दीडशे वर्ष टिकून राहिली. महात्मा फुले यांनी त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई फुले यांच्या मदतीने भारतात स्त्री शिक्षणाची चळवळ सुरू केली. त्यातून आजपर्यंत स्त्री शिक्षणामध्ये क्रांती झालेली आहे. मोठ्या प्रमाणात महिला स्त्रीदास्यातून बाहेर पडल्या. त्याच वेळेला जाती दास्यातून निर्माण झालेल्या गुलामगिरीवर सुद्धा महात्मा फुलेंनी आसूड ओढले आणि या देशातील दुबळा समाज जागृत झाला. पुढे जाऊन भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून स्त्रीदास्य आणि जातीदास्य संपूर्ण हद्दपार केले. यामुळे मनुचा सामाजिक आणि आर्थिक दिव्यांग करणारा कायदा मोडीत निघाला असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अफलातून कामगिरी करणाऱ्या महात्मा गांधीजींची प्रतिमा भारतीय चलनवर छापली जाते. परंतु त्याच वेळेला भारतीय उपखंडातील स्त्रीदास्य व जातीदास्य संपविण्यासाठी क्रांती करणाऱ्या महात्मा फुलेंची देखील प्रतिमा चलनी पाचशे रुपयांच्या नोटांवर छापली जावी, अशी संघटनेची आग्रही मागणी करण्यात आलेली आहे.
समाजासाठी संपूर्ण आयुष्य खर्च केलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले यांना कृतज्ञ भावनेने आदरांजली वाहण्यासाठी सरकारने त्यांची प्रतिमा चलनी नोटांवर छापण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. भारतीय संविधान उन्नत चेतनेची गंगोत्री आहे. त्यातून भारतीय स्त्रीदास्य आणि जातीदास्य पूर्णपणे नक्कीच संपू शकेल. परंतु त्याच वेळेला जाती-मंडूक आणि धर्मवेढे लोकशाहीमध्ये बहुमताच्या जोरावर चुकीची सत्ता आणू पाहत आहेत. त्यातून पुन्हा भारत हा सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या दिव्यांग होण्याची शक्यता असल्याचा धोका संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे. याच कारणासाठी भारतात लोकशाही संरक्षण कायदा आणण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाईन व वकीलांच्या संघटना प्रयत्नशील असल्याचे म्हंटले आहे.