महाराष्ट्रात एकही तृतीय पंथीय सरकारी कर्मचारी नाही

महाराष्ट्रात 5.5 लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत आहे. पण एकाही तृतीय पंथीयाला सरकारी क्षेत्रात नोकरी मिळालेली नाही. तृतीय पंथीय देशाचे नागरिक आहेत. ते मुख्य प्रवाहात समावेश होण्याची वाट पाहत आहेत. असे निरीक्षण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने नोंदवले आहे. पोलीस भरतीमध्ये थर्ड जेंडर या पर्यायासाठी व आरक्षणासाठी तृतीय पंथीयांनी अर्ज केला होता. मॅथच्या निर्देशानंतर आणि हायकोर्टाने अपील फेटाळल्यानंतर राजाने सरकारी नोकरीत इतर लिंग पर्यायाचा जीआर जारी केला.राज्याने आरक्षणाला विरोध केला. ट्रान्सजेंडर कायदा 2019 मध्ये आरक्षणाची तरतूद नाही. आरक्षणाबाबत राज्य केंद्राचे धोरण अवलंबते. तसेच महाराष्ट्रात 50% पेक्षा जास्त आरक्षण असल्याचे मुद्दे मांडले. अर्जदारांनी राज्याची विरोधाभासद भूमिका अधोरेखित केली. केंद्र सरकारमध्ये आरक्षण नसतानाही महाराष्ट्रात विमुक्त किंवा भटक्या जमातींसाठी आरक्षण देण्यात येते. तमिळनाडू छत्तीसगड कर्नाटक झारखंड आणि बिहार या राज्यांनी यापूर्वी तृतीय पंथीयांना आरक्षण दिल्याचे दाखवले. राज्यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. तथापि सार्वजनिक नोकरीत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना संधी देणे राज्यासाठी अनिवार्य आहे. या निरीक्षणासह मॅट ने तृतीय पंथीयांसाठी किमान गुण वयाचे निकष शिथिल केले.