अहमदनगर (वैष्णवी घोडके)
सन २०१९ या वर्षीच्या पाणी टंचाई काळात वीट उत्पादकांची मोटार वाहतूक संस्था जामखेड या संस्थेने वाहतूकीचे बिलाच्या रकमेची अन्याय कारक पध्दतीने केलेली ४० टक्के कपात मागे घेऊन फक्त १० प्रमाणे कपात करावी व उर्वरित रक्कम टँकर चालकांना मिळावी या मागणीसाठी पंचायत समितीचे माजी सभापती व विद्यमान सदस्य डॉ. भगवानराव मुरुमकर यांच्या नेतृत्वाखाली टॅँकरचालक तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला सकाळी दहा वाजता बसले होते. सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास नायब तहसीलदार नवनाथ लांडगे यांच्या टॅकर घोटाळ्याची चौकशी करण्याच्या लेखी आश्वासनानंतर डॉ. भगवानराव मुरुमकर व टॅकर चालकांनी उपोषण मागे घेतले.
टँकर मालक बब्रुवान संपत साळुंके, सतीश वैद्य, बाळकृष्ण नेटके, अविनाश कडभणे, संतोष पवार, दिलीप पवार, प्रकाश ढवळे, नंदकुमार गोरे, रमेश ढगे, बाबुराव भोंडवे, भरत जगदाळे, राजेंद्र ढवळे, भास्कर ढवळे, केरबा जाधव, संतोष महादेव पवार, आदी टँकर चालकांनी जामखेड तालुका वीट उत्पादक वाहतूक संस्थे कडेआपले टँकर लावले होते. सदर संस्थेने मात्र टँकरची बीले आदा करताना तब्बल ४० टक्के इतकी कपात करून बीले दिली. ती टँकर चालकांना मान्य नसल्याने डॉ. भगवान मुरूमकर यांच्या समवेत सदर टँकर चालकही उपोषणस बसले होते.
या गैरप्रकारास जबाबदार धरून सदर संस्थेवर कडक कारवाई करावी. व संस्था काळ्या यादीत टाकून टँकर मालकांची बिले देण्यासाठी संस्थेला भाग पाडावे अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली होती. जामखेड तालुका वीट उत्पादकांची मोटार वाहतूक संस्थेने मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार करून टॅकर चालकांना नियमाप्रमाणे बीले दिलेली नाहीत. प्रति टन 230 रूपये आसताना 145 रूपये टनाने पैसे दिलेले आहेत. तसेच डिझेल साठी सरकारी दर 51.91 रूपये किलोमीटर आसताना 27 रूपये किलोमीटर प्रमाणे पैसे दिलेले आहेत. अनेक वेळा टॅकर चालकांनी पैशाची मागणी केली आसता संस्थेने पैसे देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
आम्हाला अधिकार्‍यांना टक्केवारी द्यावी लागते तुम्हाला काय करावयाचे ते करा अशी दमबाजी केली आहे त्यामुळे संस्थेची सखोल चौकशी करावी व संस्थेला काळ्या यादीत टाकून टॅकर चालकांचे नियमानुसार बीले मिळावीत म्हणून डॉ. भगवानराव मुरुमकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे सोळा टॅकर चालकांनी उपोषण सुरू केले होते. सायंकाळी साडेसात वाजता नायब तहसीलदार नवनाथ लांडगे यांच्या टॅकर बाबतची चौकशी करण्याच्या लेखी आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. व चौकशीत जर समाधान झाले नाही तर न्यायालयात न्याय मागणार असल्याचे डॉ. भगवानराव मुरुमकर यांनी सांगितले