सरकारी शाळांच्या एक किमी. तील खाजगी शाळांना आरटीईतून आदेश रद्द

मुंबई / जालना : सरकारी किंवा अनुदानित शाळांच्या एक किमी परिसरातील असलेल्या खाजगी व विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांना आरटीईतून वगळण्याचा अध्यादेश राज्याच्या शिक्षण मंडळांनी 9 फेब्रुवारी रोजी काढला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने तो शुक्रवारी रद्दबातल ठरवला. आरटीईमुळे सरकारी शाळेतील विद्यार्थी घटत असल्याचा सरकारचा दावा होता. मात्र तो फेटाळत मराठीतून शिक्षण घ्यायचे की इंग्रजीतून हा अधिकार विद्यार्थी आणि पालकांचा आहे. अचानक नवीन नियम काढून त्यावर गदा आणता येणार नाही. त्यामुळे या काळात विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करू नये. असे निर्देशही हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. अधीसूचनेला मे महिन्यातच हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती, मात्र या गोंधळामुळे एका महिन्यापासून तीन लाखांवर आरटीईसाठी अर्ज करणारे विद्यार्थी व पालक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत होते. आता शुक्रवारच्या निर्णयामुळे पालकांची अडचण दूर झाली आहे.